ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, CM, ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭਲਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 17 ਮਾਰਚ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।